उत्तर प्रदेश: धौलाना तहसील में नव नियुक्त उप जिलाधिकारी ऋषि राव ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने तहसील की प्राथमिकताओं को लेकर अपनी बात रखी। एसडीएम ने कहा कि तहसील पहुंचने वाले फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाएगा और उनका समयबद्ध एवं नियमानुसार समाधान कराना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। एसडीएम ऋषि राव ने कहा कि आम जनता अपनी समस्याएं लेकर तहसील आती है, ऐसे में अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि उनकी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए। संबंधित विभागों और अधिकारियों के माध्यम से समस्याओं का उचित समाधान कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। इसके साथ ही तहसील स्तर पर लंबित मामलों का नियमानुसार निस्तारण कराने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से अपने कार्यों को जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ पूरा करने की अपेक्षा जताई।
जनता और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर जोर
एसडीएम ने कहा कि जनता और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय होना जरूरी है। अधिकारियों और कर्मचारियों को लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि फरियादियों को अपनी छोटी-बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने तहसील क्षेत्र से जुड़े राजस्व मामलों, जन शिकायतों और अन्य प्रशासनिक कार्यों के प्रभावी निस्तारण पर भी जोर दिया। एसडीएम ने कहा कि नियमों के दायरे में रहते हुए जरूरतमंद और पीड़ित लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराया जाएगा।
कार्यभार ग्रहण करने के बाद अधिवक्ताओं और अन्य लोगों ने भी एसडीएम ऋषि राव से मुलाकात की और उनका स्वागत किया। इस दौरान अधिवक्ता अभिषेक तोमर ने कहा कि अधिवक्ता प्रशासन के साथ मिलकर जनता से जुड़े मामलों के समाधान में अपना सहयोग देंगे। अभिषेक तोमर ने उम्मीद जताई कि एसडीएम ऋषि राव के नेतृत्व में धौलाना तहसील में पारदर्शिता और बेहतर कार्यप्रणाली को प्राथमिकता मिलेगी। उन्होंने प्रशासन और अधिवक्ताओं के बीच बेहतर समन्वय के साथ जनता से जुड़े मामलों के समाधान की उम्मीद भी जताई। कार्यभार संभालने के बाद एसडीएम ऋषि राव ने जिस तरह जन शिकायतों के समयबद्ध समाधान, राजस्व मामलों के निस्तारण और पात्र लोगों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने को प्राथमिकता बताया है, उससे तहसील स्तर पर प्रशासनिक कार्यों को लेकर उनकी प्राथमिकताएं स्पष्ट हुई हैं।