
ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अवैध कब्जे और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भनौता गांव में करीब 20 हजार वर्गमीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है। प्राधिकरण के अनुसार, इस जमीन की अनुमानित कीमत करीब 40 करोड़ रुपये है। खसरा नंबर 371 और 372 की जमीन पर अवैध कॉलोनी विकसित करने की तैयारी की जा रही थी। इसकी जानकारी मिलने के बाद प्राधिकरण ने पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इसके साथ ही क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग और विला निर्माण पर रोक लगाते हुए सीलिंग की कार्रवाई भी की गई। प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक, भनौता गांव में खसरा नंबर 371 और 372 की जमीन पर कुछ कॉलोनाइजर अवैध रूप से कब्जा कर कॉलोनी बसाने की तैयारी कर रहे थे। इसके लिए जमीन पर बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जा रहा था। प्राधिकरण ने इस गतिविधि को अवैध मानते हुए संबंधित निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की।
कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। प्राधिकरण की टीम ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर जमीन से अतिक्रमण हटाया। अधिकारियों के अनुसार, इस अभियान में करीब 20 हजार वर्गमीटर जमीन को कब्जे से मुक्त कराया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 40 करोड़ रुपये बताई गई है। भनौता में केवल अवैध कब्जे के खिलाफ ही कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि अवैध प्लॉटिंग और विला निर्माण से जुड़ी गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई। प्राधिकरण ने इन गतिविधियों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की है। यह अभियान ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एनजी रवि कुमार के निर्देश पर चलाया गया। प्राधिकरण की इस कार्रवाई का उद्देश्य अवैध कब्जे और बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनियों पर रोक लगाना है।
अवैध कॉलोनियों में निवेश से बचने की अपील
कार्रवाई के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एसीईओ) सुमित यादव ने लोगों से जमीन खरीदने से पहले उसकी पूरी जानकारी लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी भूखंड की खरीदारी करने से पहले प्राधिकरण से उसकी वैधता और संबंधित जानकारी की पुष्टि जरूर कर लें। सुमित यादव ने लोगों को अवैध कॉलोनियों में अपनी मेहनत की कमाई निवेश करने से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जमीन खरीदने से पहले उसकी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना जरूरी है, ताकि लोग अवैध प्लॉटिंग के कारण होने वाली परेशानियों से बच सकें। भनौता गांव में हुई इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि प्राधिकरण अवैध कब्जे और अवैध कॉलोनी विकसित करने की गतिविधियों के खिलाफ कदम उठा रहा है। खसरा नंबर 371 और 372 पर किए जा रहे अवैध निर्माण को हटाने के साथ ही प्लॉटिंग और विला निर्माण पर रोक लगाई गई है।
प्राधिकरण की ओर से की गई इस कार्रवाई में करीब 40 करोड़ रुपये की अनुमानित कीमत वाली जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। साथ ही, आम लोगों को जमीन खरीदते समय सावधानी बरतने और प्राधिकरण से जानकारी लेने की सलाह दी गई है। फिलहाल भनौता में अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई की गई है। प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अवैध कॉलोनी या बिना वैध अनुमति वाली प्लॉटिंग में निवेश करने से पहले संबंधित दस्तावेजों और जमीन की स्थिति की जांच अवश्य करें।