
छाता (मथुरा): लंबे समय से बंद पड़ी छाता चीनी मिल को दोबारा शुरू कराने की मांग को लेकर किसानों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। चीनी मिल किसान संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को मथुरा के जिलाधिकारी से मुलाकात कर किसानों की प्रमुख समस्याओं और मांगों को प्रशासन के सामने रखेगा। इस वार्ता के लिए समिति ने 30 प्रमुख किसानों की एक विशेष कमेटी गठित की है। प्रतिनिधिमंडल बरसाना अध्यक्ष प्रतिनिधि पदम फौजी के नेतृत्व में जिलाधिकारी से मुलाकात करेगा और चीनी मिल को पुनः संचालित कराने सहित अन्य मांगों पर विस्तृत चर्चा करेगा। चीनी मिल किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के अनुसार, छाता चीनी मिल का संचालन बंद होने से क्षेत्र के हजारों किसान परिवारों की आजीविका प्रभावित हो रही है। किसानों का कहना है कि चीनी मिल का दोबारा संचालन शुरू होना उनके आर्थिक हितों और रोजगार से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसी को ध्यान में रखते हुए समिति ने प्रशासन के समक्ष अपनी मांगों को मजबूती से रखने का निर्णय लिया है। समिति की ओर से गठित 30 सदस्यीय कमेटी शुक्रवार को मथुरा पहुंचकर जिलाधिकारी के साथ वार्ता करेगी। इस दौरान किसानों की तीन प्रमुख मांगों को प्रशासन के सामने रखा जाएगा। इनमें बंद पड़ी छाता चीनी मिल को जल्द से जल्द शुरू कराना, चीनी मिल आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेना और धरनास्थल से जब्त सामान को लौटाना शामिल है। समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि छाता चीनी मिल क्षेत्र के किसानों के लिए आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बंद रहने से किसानों के हित प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में प्रशासन को चीनी मिल के पुनः संचालन के लिए सकारात्मक पहल करनी चाहिए, जिससे किसानों को राहत मिल सके। किसान प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया है कि जिलाधिकारी के साथ होने वाली वार्ता में चीनी मिल के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा। इसके साथ ही आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमों और एफआईआर को निरस्त करने की मांग भी रखी जाएगी। समिति का कहना है कि किसानों की समस्याओं का समाधान बातचीत के माध्यम से होना चाहिए।
मुकदमे वापस लेने और जब्त सामान लौटाने की मांग
चीनी मिल किसान संघर्ष समिति ने प्रशासन से मांग की है कि छाता चीनी मिल को दोबारा शुरू कराने के लिए शीघ्र आवश्यक कदम उठाए जाएं। समिति के अनुसार, मिल से हजारों किसान परिवारों की रोजी-रोटी जुड़ी हुई है। इसके संचालन से किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा होने के साथ रोजगार से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी हो सकेगा। इसके अलावा समिति ने चीनी मिल आंदोलन और धरने के दौरान किसानों पर दर्ज किए गए सभी मुकदमों तथा एफआईआर को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। किसान प्रतिनिधियों का कहना है कि आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों को लेकर भी प्रशासन से स्पष्ट बातचीत की जाएगी।
समिति की तीसरी प्रमुख मांग धरनास्थल से जब्त किए गए सामान और सामग्री को वापस करने की है। पदाधिकारियों के अनुसार, प्रशासन द्वारा धरने के दौरान किसानों का जो सामान जब्त किया गया था, उसे बिना देरी के सुरक्षित वापस लौटाया जाना चाहिए। इस विषय को भी जिलाधिकारी के सामने प्रमुखता से रखा जाएगा। किसान संघर्ष समिति ने बताया कि प्रशासन के साथ होने वाली वार्ता में सभी मांगों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य किसानों की समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कराना और उनके समाधान के लिए सकारात्मक निर्णय की मांग करना है। समिति के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन किसानों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेता है, तो आंदोलन की आगे की रणनीति तय की जाएगी। इसके साथ ही चीनी मिल को दोबारा शुरू कराने के लिए चल रहे आंदोलन को और तेज किया जा सकता है। किसान प्रतिनिधियों का कहना है कि छाता चीनी मिल का मुद्दा केवल एक औद्योगिक इकाई के संचालन का नहीं, बल्कि हजारों किसान परिवारों की आजीविका और आर्थिक हितों से जुड़ा हुआ है। इसलिए प्रशासन को किसानों की मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। फिलहाल शुक्रवार को जिलाधिकारी के साथ प्रस्तावित वार्ता पर किसानों की नजरें टिकी हैं। इस बैठक में प्रशासन की ओर से मिलने वाले जवाब और मांगों पर होने वाली चर्चा के आधार पर चीनी मिल किसान संघर्ष समिति अपनी आगे की रणनीति तय करेगी।