मोदीनगर के गांधी मार्केट में बड़ा फैसला, महीने में दो मंगलवार बंद रहेंगी मोबाइल की दुकानें

गाजियाबाद: शहर के बस स्टैंड स्थित गांधी मार्केट में प्रथम तल के मोबाइल दुकानदारों ने आपसी सहमति से दुकानों की बंदी को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे मंगलवार को प्रथम तल की सभी मोबाइल दुकानें बंद रखी जाएंगी। दुकानदारों ने इस व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करने के लिए आपसी सहमति से नियम भी तय किए हैं। निर्णय के अनुसार, निर्धारित दिन दुकान खोलने वाले दुकानदार पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान रखा गया है। गांधी मार्केट के प्रथम तल पर मोबाइल का कारोबार करने वाले दुकानदारों ने सामूहिक रूप से यह निर्णय लिया है। इसके तहत महीने में दो मंगलवार दुकानें बंद रखने पर सहमति बनी है। दुकानदारों ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था हर महीने के दूसरे और चौथे मंगलवार को लागू रहेगी। दुकानदारों की ओर से तय किए गए नियमों के अनुसार, निर्धारित बंदी वाले दिन सभी संबंधित मोबाइल व्यापारियों को अपनी दुकानें बंद रखनी होंगी। इस निर्णय का उद्देश्य आपसी सहमति से बनाई गई व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करना है।

नियम तोड़ने पर 10 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान

मोबाइल दुकानदारों ने बंदी के नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माने का भी निर्णय लिया है। यदि कोई दुकानदार महीने के दूसरे या चौथे मंगलवार को अपनी मोबाइल दुकान खोलता है, तो उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान रखा गया है। यह फैसला गांधी मार्केट के प्रथम तल पर स्थित मोबाइल दुकानदारों ने आपसी सहमति से लिया है। दुकानदारों के बीच तय की गई इस व्यवस्था के तहत महीने में दो दिन सभी संबंधित मोबाइल दुकानें बंद रहेंगी। इस निर्णय के बाद गांधी मार्केट के प्रथम तल पर मोबाइल की खरीदारी या मरम्मत के लिए आने वाले ग्राहकों को भी निर्धारित बंदी के दिनों का ध्यान रखना होगा। दूसरे और चौथे मंगलवार को इन दुकानों के बंद रहने से ग्राहकों को अन्य दिनों में अपने काम की योजना बनानी होगी।

फिलहाल यह निर्णय गांधी मार्केट के प्रथम तल के मोबाइल दुकानदारों से संबंधित है। बाजार की अन्य दुकानों के लिए ऐसी किसी बंदी की जानकारी सामने नहीं आई है। गांधी मार्केट के मोबाइल व्यापारियों द्वारा लिया गया यह सामूहिक निर्णय अब हर महीने के दूसरे और चौथे मंगलवार को लागू करने की बात कही गई है। दुकानदारों ने आपसी सहमति से निर्धारित नियमों का पालन करने और उल्लंघन की स्थिति में जुर्माने का प्रावधान रखने का फैसला किया है।

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