बिहार: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में किसानों, पशुपालकों और छात्रों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें नवादा के वारिसलीगंज में नई चीनी मिल की स्थापना, पशुपालकों को बैंक लोन के ब्याज पर 100 प्रतिशत सब्सिडी और बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना शामिल है।
चीनी मिल, पशुपालकों की सब्सिडी और विश्वविद्यालय को मंजूरी
कैबिनेट ने नवादा के वारिसलीगंज में नई चीनी मिल लगाने को मंजूरी दी है। इस परियोजना में 500 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होगा। इससे नवादा के साथ नालंदा, शेखपुरा और जमुई के किसानों को लाभ मिलने की बात कही गई है। पशुपालकों के लिए भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री गो-धन विकास ऋण योजना के तहत पशुपालकों को बैंक लोन के ब्याज पर 100 प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को केवल मूलधन का भुगतान करना होगा। योजना में तीन उन्नत नस्ल की गाय या दो भैंस के जरिए दुग्ध उत्पादन और रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। कैबिनेट ने पटना में मां सीता महिला विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दी है। वहीं बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना को स्वीकृति दी गई। विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन के लिए 15 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी का फैसला भी लिया गया है।
इसके अलावा कोसी क्षेत्र में डेयरी विकास की आठ परियोजनाओं के लिए 126.07 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। पुलिस उपकरणों की खरीद के लिए 33.68 करोड़ रुपये और ड्रोन खरीदने के लिए 24.50 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। कैबिनेट बैठक में मछुआरा आयोग के मानदेय और सुविधाओं के पुनर्निर्धारण समेत विभिन्न आयोगों, बोर्ड और निगमों के पदाधिकारियों के भत्तों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है।