यूपी पुलिस में डीजीपी का बड़ा एक्शन, 9 जिलों के 10 थाना प्रभारियों पर गिरी गाज, निलंबन के निर्देश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कृष्ण ने सख्त रुख अपनाया है। फरियादियों के साथ अभद्र व्यवहार, शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेने और कार्रवाई में टालमटोल करने के मामलों को लेकर प्रदेश के नौ जिलों के 10 थाना प्रभारियों के निलंबन और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सितंबर माह में जनशिकायतों की संख्या बढ़ने की समीक्षा के बाद डीजीपी ने यह कदम उठाया है। साथ ही, प्रदेश के पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आम लोगों की शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सितंबर माह के दौरान पुलिस से संबंधित जनशिकायतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। इन शिकायतों की समीक्षा के दौरान कई थानों में फरियादियों की समस्याओं के निस्तारण में लापरवाही और शिकायतों पर उचित कार्रवाई नहीं किए जाने के मामले सामने आए। इसके बाद डीजीपी राजीव कृष्ण ने संबंधित थाना प्रभारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए। इस कार्रवाई के दायरे में लखीमपुर खीरी जिले के मैलानी और फरधान थाने के प्रभारी शामिल हैं। इसके अलावा उन्नाव के सोहरामऊ, एटा के जसरथपुर, आगरा के लोहामंडी और प्रतापगढ़ के महेशगंज थाने के प्रभारियों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह बदायूं के उसावा, बिजनौर के चांदपुर, मथुरा के जैत और राजधानी लखनऊ के बीबीडी थाने के प्रभारी भी कार्रवाई की सूची में शामिल हैं। इस प्रकार प्रदेश के कुल नौ जिलों के 10 थाना प्रभारियों के खिलाफ निलंबन और विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी ने स्पष्ट किया है कि थानों में आने वाले फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से सुनना और उनका समयबद्ध निस्तारण करना पुलिस की जिम्मेदारी है। किसी भी फरियादी की शिकायत दर्ज करने से इनकार करना या उसे अनावश्यक रूप से टालना स्वीकार नहीं किया जाएगा। शिकायत पर की गई कार्रवाई की जानकारी संबंधित आवेदक को देना भी अनिवार्य होगा।

शिकायतों के निस्तारण पर सख्त निर्देश

डीजीपी राजीव कृष्ण ने आईजीआरएस, जनसुनवाई और मुख्यमंत्री संदर्भ से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इन माध्यमों से आने वाली शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और निर्धारित समयसीमा के भीतर उनका समाधान सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही, शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने पर जोर दिया गया है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि शिकायत का निस्तारण करने के बाद आवेदक को संबंधित कार्रवाई की जानकारी अवश्य उपलब्ध कराई जाए, ताकि फरियादी को अपनी शिकायत की स्थिति स्पष्ट रूप से पता चल सके। भूमि विवादों को लेकर भी डीजीपी ने विशेष निर्देश जारी किए हैं। प्रत्येक थाने में 10 प्रमुख भूमि विवादों को चिह्नित किया जाएगा और उनके निस्तारण की निगरानी की जाएगी। इसका उद्देश्य ऐसे मामलों पर विशेष ध्यान देना और उनके समाधान की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना है। पुलिस महानिदेशक ने फरियादियों के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भी चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि शिकायतकर्ताओं के साथ गलत व्यवहार, पक्षपात या उनकी समस्याओं की अनदेखी करने पर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

डीजीपी की इस कार्रवाई को पुलिस विभाग में जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जनशिकायतों के निस्तारण को लेकर जारी निर्देशों से स्पष्ट है कि थानों में आने वाले लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता देने और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। फिलहाल नौ जिलों के 10 थाना प्रभारियों के खिलाफ निलंबन और विभागीय कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही प्रदेशभर के पुलिस अधिकारियों को शिकायतों के निस्तारण में गंभीरता बरतने और फरियादियों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करने की चेतावनी दी गई है। डीजीपी के इस कदम का उद्देश्य पुलिस व्यवस्था में जवाबदेही मजबूत करना और आम जनता की शिकायतों का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है।

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